चंबा दौरे पर आए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से कर्मचारियों की भिन्न-भिन्न मांगों को लेकर मिलें एनपीएस कर्मचारी महासंघ के ज़िला अध्यक्ष l इस मौक़े पर उनके साथ राज्य प्रचार सचिव अमित , राज्य उपाध्यक्ष NPSEA उतम चंद जिला महासचिव NPSEA विजय शर्मा, जिला उपाध्यक्ष महिंदर सिंह, जिला संविधान पर्यवेक्षक अर्जुन सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष चंबा विशाल मिंया, ब्लॉक अध्यक्ष हरदासपुरा नरेंद्र कुमार, जिला अध्यक्ष सर्वेयर यूनियन दीपक भगवालिया , रवि कुमार , शोभ नाथ यादव, सुभाष कुमार जिला उपाध्यक्ष हंस राज, जिला कार्यकारिणी सदस्य राकेश कुमार ,खंड महासचिव दिनेश डोगरा महिला विंग जिला अध्यक्ष रचना महाजन,राज्य उपाध्यक्ष महिला विंग सुषमा चौहान, जिला महासचिव महिला विंग श्रेष्ठा शर्मा, जिला महिला विंग कोषाध्यक्ष कृष्णा कोहली, मीडिया प्रभारी दीप्ति दास,जिला IT सेल प्रभारी रजनी , बबली, अंचना रिटायर कर्मचारियों में पुष्पा कौल, विनय मोहन और बहुत से कर्मचारी मौजूद रहे।
जरियाल ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रति कर्मचारियों में एक विशेष लगाव है जो उनके कहीं भी जाने पर कर्मचारियों की मौजूदगी के रूप में दिख जाता है। जरियाल ने विशेष रूप से सदर विधायक नीरज नैयर का भी धन्यवाद किया जो हमेशा कर्मचारियों के मसलों को भी सुलझाने के लिए आम जनता के कामों के साथ साथ समय दिलाते हैं और उनका समाधान करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय को नैयर ने रोक कर महासंघ को मिलवाया और उनकी मांगों की पैरवी की। जरियाल ने मुख्यमंत्री महोदय को बिजली बोर्ड कर्मचारियों में पनपे रोष की वस्तुस्थिति से अवगत करवाया और जल्द उनके समाधान की अपील की साथ ही ज़िला परिषद कर्मचारियों की पुरानी पेंशन और विभाग में विलय की बात की।
कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सेवा अवधि को पेंशन बहाली के लिए गिने जाने बारे भी मांग पत्र सौंपा गया।
NSDL से 9000 करोड़ वापसी के लिए भी सौंपा ज्ञापन सुनील जरियाल राज्य अध्यक्ष बैच 2006-08 सेवारत जेबीटी महासंघ। वित विभाग बार बार रिमाइंडर जारी कर रहा विभागीय अधिकारी कर रहे अनदेखी मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष उठाया अनदेखी का मामला जरियाल ने बताया कि NSDL से 9000 करोड़ वापिस लाने की प्रक्रिया मे दो तरह के कर्मचारी वर्ग हैं एक वो कर्मचारी जिन के पदों को भरने का विज्ञापन (advertisemebt/ Notification) 14-05-2003 से पहले निकला था लेकिन उनकी नियुक्तियां उसके बाद हुई हैं ऐसे सभी कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन का लाभ दे दिया है और बाकी राज्य भी ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दे रही हैं। हिमाचल में पुरानी पेंशन लागू हो गयी है और जो कर्मचारी इस केंद्र की अधिसूचना के लाभार्थी हैं उनमे उनका बैच 2006-08 भी आता है क्योंकि उनके पद 2002 के विज्ञापित थे इसीलिए जब हिमाचल सरकार ने उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत आते कर्मचारियों का डाटा विभाग से मांगा तो उन्होंने भी अपने विभाग के अधिकारियों को अपनी सारी फाइल बनाकर अपना पक्ष रखा ।
हिमाचल में उनके बैच 2006-08 के 2200 अध्यापक हैं जो इसके लाभार्थी हैं लेकिन बहुत से जिलों में उनका डाटा उप निदेशक कार्यालय से या बहुत से स्कूलों से निदेशालय को नहीं भेजा जा रहा है l जबकि वित्त विभाग तीन बार रिमाइंडर जारी कर चुका है। कुछ अधिकारी उनका डाटा भेजने में आनाकानी कर रहे हैं। इसीलिए आज मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर उनको इसके बारे में सूचित किया और उनसे हस्तक्षेप करने को कहा गया है। प्रदेश सरकार NSDL से पैसा वापिस लाना चाहती है जबकि डाटा न भेजकर इसे कुछ अधिकारी रोक रहे हैं l बैच 2006-08 का ही 450 करोड़ रुपया इस डाटा के जाने से वापिस आएगा l जबकि अन्य वर्गों के कर्मचारियों का भी डाटा जोकि इस अधिसूचना के अन्तर्गत आते हैं भेजा जाये तो 2500 करोड़ रुपये की वापसी तुरंत होगी। सभी कर्मचारी अपना डाटा अपने संबधित विभाग को भेज रहे हैं जबकि कुछ अधिकारी उक्त डाटा को रोक रहे हैं l इसीलिए उनको मुख्यमंत्री के समक्ष ये मामला उठाना पड़ा।
