चम्बा, 1 नवंबर : उपायुक्त मुकेश रेपसवाल की अध्यक्षता में आज राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की चमेरा चरण तीन विद्युत परियोजना के अंतर्गत परियोजना प्रभावितों के राहत एवं पुनर्वास से संबंधित मामलों की समीक्षा को लेकर विशेष निगरानी समिति की बैठक का आयोजन आज उपायुक्त कार्यालय कक्ष में किया। उपायुक्त ने राहत एवं पुनर्वास नीति (आर एंड आर) के अंतर्गत परियोजना प्रभावित लोगों को संविदा आधार पर रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से रिक्त पदों की स्थिति में कामगार श्रेणी के तहत इच्छुक व्यक्तियों की सूची संबंधित ग्राम पंचायत प्रधानों से हासिल करने को कहा।
उन्होंने उपमंडल अधिकारी नागरिक -चंबा को भूस्खलन प्रभावित मुचका गांव के लोगों के पुनर्वास के लिए वैकल्पिक व्यवस्था को सरकारी एवं सामुदायिक भवनों को चिन्हित करने को कहा। बैठक में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम प्रबंधन द्वारा अवगत किया कि संविदा के आधार पर 38 परियोजना प्रभावित तथा 66 परियोजना प्रभावित क्षेत्र एवं परियोजना प्रभावित ज़ोन से संबंधित लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ में उन्होंने यह भी बताया कि परियोजना प्रभावित 243 लोगों को रोजगार की एवज में 5 लाख प्रति परिवार की दर से राशि उपलब्ध करवाई गई है। बैठक में सहायक आयुक्त अपराजिता चंदेल, उपमंडल दंडाधिकारी नागरिक प्रियांशु खाती सहित एनएचपीसी के अधिकारी उपस्थित रहे ।
उन्होंने उपमंडल अधिकारी नागरिक -चंबा को भूस्खलन प्रभावित मुचका गांव के लोगों के पुनर्वास के लिए वैकल्पिक व्यवस्था को सरकारी एवं सामुदायिक भवनों को चिन्हित करने को कहा। बैठक में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम प्रबंधन द्वारा अवगत किया कि संविदा के आधार पर 38 परियोजना प्रभावित तथा 66 परियोजना प्रभावित क्षेत्र एवं परियोजना प्रभावित ज़ोन से संबंधित लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ में उन्होंने यह भी बताया कि परियोजना प्रभावित 243 लोगों को रोजगार की एवज में 5 लाख प्रति परिवार की दर से राशि उपलब्ध करवाई गई है। बैठक में सहायक आयुक्त अपराजिता चंदेल, उपमंडल दंडाधिकारी नागरिक प्रियांशु खाती सहित एनएचपीसी के अधिकारी उपस्थित रहे ।

