हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जो वार्षिक बजट प्रस्तुत किया है वो हर तरह से बेहतरीन है। इसमे हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। लेकिन कुछ भाजपा के नेताओं को ये सब हजम नहीं हो रहा है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चम्बा के अध्यक्ष करतार सिंह ठाकुर ने कहा कि अपने दूरदर्शी दृष्टिकोण की बदौलत यशस्वी मुख्यमंत्री ने हर वर्ग का ख्याल रखा है। उन्होंने कहा कि पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए गाय व भैंस के दूध के प्रति लीटर दामों का समर्थन मूल्य बढाकर निश्चित रूप पशुपालकों की आर्थिकी को बढावा देने का भरसक प्रयास किया है। इसी प्रकार कर्मचारियों व पेंशनरों को 4 प्रतिशत मंहगाई भत्ता बढौतरी व एक जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए लीव इन्कैशमेंट और ग्रेच्युटी से संबंधित एरियर के भुगतान का एलान किया गया है।
वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर सहित पंचायती राज व शहरी नगर परिषदों नगर निगमों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों के मानदेय मे बढौतरी की गई है। वहीं मनरेगा की दिहाड़ी मे बढौतरी के साथ साथ राज्य पुलिस की डाईट मनी मे 5 गुना बढौतरी की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में 9890 करोड़ रुपये, सड़कों व पुलों के निर्माण के लिए 4317 करोड़ रूपये, स्वास्थ्य के लिए 3415 करोड़ रूपये, जलशक्ति विकास के लिए 3365 व सामाजिक सुरक्षा के लिए 2457 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य व जलशक्ति विभाग मे बंपर भर्तियां करने का ऐलान भी इसी वित्तीय वर्ष मे किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष प्राकृतिक आपदा के चलते प्रदेश को आर्थिक रूप से काफी हानि हुई थी। इस पर भी बिना केंद्र की सहायता के मुख्यमंत्री ने प्रदेशीय संसाधनों से राहत व पुनर्वास के लिए 4500 करोड़ रूपये की सहायता प्रदान की थी जो कि अपने आप मे एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जब सत्ता संभाली तो कई हजार करोड़ रूपये का घाटा उसको विरासत मे मिला। उन्होंने कहा कि चुनावी घोषणापत्र की विभिन्न गांरटियों को कांग्रेस सरकार चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी। उन्होंने पूर्व भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा की पूर्व मे डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल के विकास मे कुछ नहीं किया। पूर्व भाजपा सरकार के शासनकाल में पुलिस भर्ती पेपर लीक और चयन बोर्ड पेपर लीक जैसे मामलों प्रदेश की छवि धूमिल की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के नीति आयोग ने चम्बा को जनवरी 2018 मे आंकाक्षी जिला घोषित किया था लेकिन जिला के संरचनात्मक विकास के लिए आज दिन तक बडे़ बजट का प्रावधान नहीं किया है।
